ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ’, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ VB-G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ’ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਆਈਐਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਝੱਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 90:10, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ₹95,692 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
